मलेसियन सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति ल्याएपछि त्यसलाई सच्याउन नेपाल  सरकारले पटक पटक आग्रह

मलेसियन सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति ल्याएपछि त्यसलाई सच्याउन नेपाल  सरकारले पटक पटक आग्रह

  • , 7.3K जनाले हेर्नुभयो
  • 7.3K
    SHARES

  • मलेसियन सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति ल्याएपछि त्यसलाई सच्याउन नेपाल  सरकारले पटक पटक आग्रह

    काठमाडौँ–मलेसियन सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति ल्याएपछि त्यसलाई सच्याउन नेपाल  सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आयो । तर, कुनै प्रगति नभएपछि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री  गोकर्णराज विष्टले मलेसियामा नयाँ श्रमिक नै  नपठाउने निर्णय गराए ।  मन्त्रीको निर्णयले हाल मलेसियाली  कम्पनीले श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न (पूर्वस्वीकृति) लिन समेत रोक लागेको छ ।

    सरकारी निर्णयसँगै मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्थामा त्यसलाई खुलाउन  एक पूर्वराजदूतकै सहयोगमा केहि म्यानपावर व्यवसायीले चलखेल थालेको खुल्न आएको छ । मेनपावर व्यवसायीले साउदी अरवका लागि  पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको साथ लिएर चलखेल सुरु गरेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

    बैठकमा सहभागि एक म्यानपावर व्यवसायीले  मंगलबार सिंहदरबारमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलको बैठकमा मलेसियाको गन्तब्य खुलाउने विषयमा छलफल भएको बताए । कार्यदल उनै   पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको थियो ।

    बैठकमा  पाण्डेले मलेसियाको गन्तब्य खुलाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि आफूले पहल गर्न सक्ने बताएको ती म्यानपावर व्यवसायीको भनाई छ । ‘उहाँको कार्यदलको कार्यक्षेत्र मलेसिया र गल्फबाहेकको नयाँ रोजगारीको गन्तब्य पहिचान गरेर  सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने हो तर  मलेसियाले आफ्नो निर्णय सच्याउनुअघि नै खुलाउन सकिने विषय राख्नुभयो’, ती म्यानपावर व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने ।

    उनले यस्तो कुरा आर्र्थिक  चलखेलसँग जोडिएको दाबी गर्दै  ती म्यानपावर व्यवसायीले सरकारको निर्णय सही भएकाले कुनै पनि हालतमा पुर्नविचार गर्न नहुनेमा जोड दिए । बैठकमा मलेसियाको विषयमा कुरा उठेपछि व्यवसायी नै यसको पक्ष र विपक्षमा रहेको बताइएको छ ।

     

    यता पूर्वराजदूत पाण्डेले भने आफू संयोजक रहेको कार्यादलको बैठकमा मलेसियाको विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । उनले नेपाली कामदारको नयाँ गन्तब्य पहिचानका लागि  म्यानपावर व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको भन्दै  मलेसिया आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय रहेको बताए ।

    ‘ हामीलाई मन्त्रालयले जुन कार्यदेश दिएको छ, त्यही विषयमा  अन्तरक्रिया भएको हो, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपाली श्रमिकका लागि कहाँ–कहाँ नयाँ गन्तब्य खोज्न सकिन्छ। कहाँकहाँ जीटुजी गर्न सकिन्छ,  कुन मुलुकसँग गर्दा सेवा–सुविधा राम्रो  हुन सक्छ । त्यो विषयमा छलफल  भयो ।’

    उनले कार्यदलले  गल्फ र मलेसयाबाहेकका देशमा रोजगारीको गन्तब्य पहिचान गर्ने पनि बताए । पाण्डे संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञ रामेश्वर नेपाल र अनुसन्धानकर्ता अर्जुन खरेल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

    गत जेठ ३ गते श्रममन्त्री विष्टले  मन्त्रालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल खारेज भएको घोषणा गरेका थिए भने त्यसमा मलेसियन  सकारात्मक नभएपछि कामदार पठाउन प्रक्रिया नै रोकिदिएका थिए ।

    मन्त्रीको सो निर्णयको मेनपावर व्यवसायी नै विभाजित बनेको अवस्थामा  एक समूह   पूरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने लबिङमा रहेका छन् ।  पछिल्लो समय मन्त्री विष्टले समेत चौतर्फी दवाव झेल्दै आएको चर्चा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा चल्दै आएको अवस्थामा कार्यदलका संयोजकबाटै ‘समस्या सुल्झाइदिने भन्दै मन्त्रीको निर्णयको विरोधमा रहेका मेनपावर व्यवसायीको पक्षमा देखिनुले  थप आशंका बढेको’  व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

    मन्त्रीले रोक लगाउनुअघि सम्म मलेसियामा रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क   लिइँदै आएको थियो । जबकि नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अधिकतम ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्कका लागि ७ सय नेपाली रुपैयाँ मात्रै लिन स्वीकृति दिएको छ ।

    यस्तै नेपाल सरकारले अवैधरुपमा सञ्चालित माइग्राम्सको सबै काम पनि बन्द गराएको छ ।  माइग्राम्स बायोमेडिकल गराउनका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रिया हो । जसका लागि१ सय २५ मलेसियन रिङ्गेट मलेसियाकै बैंकमा रहेको खातामा बुझाउने गरिएको थियो  र त्यो पैसा हुण्डीमार्फत् मलेसियामा पुग्ने गरेको थियो ।

    यसो त श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका लागि गरिने बायोमेडिकल टेष्टमा रहेको सिन्डिकेटसमेत तोडिएको घोषणा गरिसकेको छ ।

    ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बायोमेडिकल गराउने गरेका थिए । मलेसियाका बेस्टिनेट कम्पनीको सफ्टवेयर किनेर ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै बायोमेडिकल सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

    सम्बन्धित खवर