नेकपा र फोरम नेपाल ‘मिलन’को २ नम्बर प्रदेश राजनीतिमा के हुन्छ ‘साइड इफेक्ट’ ?

नेकपा र फोरम नेपाल ‘मिलन’को २ नम्बर प्रदेश राजनीतिमा के हुन्छ ‘साइड इफेक्ट’ ?

  • , 9.5K जनाले हेर्नुभयो
  • 9.5K
    SHARES

  • नेकपा र फोरम नेपाल ‘मिलन’को २ नम्बर प्रदेश राजनीतिमा के हुन्छ ‘साइड इफेक्ट’ ?

    काठमाडौँ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सोमबार दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै प्रदेश २ को राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ ।

    फोरम नेपालकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको अर्को दिन नेकपाकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भन्दै फोरम नेपालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
    केन्द्रमा फोरम नेपाल नेकपा नेतृत्वमा सहभागी भएपछि प्रदेश २ मा अब फोरम–राजपा गठबन्धनको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

    केन्द्रीय सरकारमा फोरम, नेपाल सहभागी हुने भएपछि प्रदेश २ को सरकार पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

    मधेस मामिलाका जानकारहरू नेकपाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु त्यसैको सङ्केत मान्छन् ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बीचको टसलले प्रदेश २ को सरकारलाई प्रभावित हुने आशङ्कालाई बल पुगेको छ ।

    स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश २ मा लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेका छैनन् ।’

    यो कुराको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवसँग पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन उपेन्द्र यादवसँग आग्रह गरेका छन् ।

     

    ‘मुख्यमन्त्री राउतका कारण विवाद भएको छ । मधेसमा मेरो र केन्द्र सरकारको बारेमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ । मधेसमा सम्बन्ध सुधार भइरहेको थियो । त्यही अवस्थामा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारको टिप्पणी गर्न थालेपछि मधेसमा झन् आलोचन सुरु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवसँग गुनासो गरेको स्रोतले बतायो ।

    संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका नपाएको भन्दै नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएको बताएको थियो । त्यसपछि राजपा नेपालका महासचिव एवम् प्रदेश सांसद मनिष सुमनले जेठ १३ गते प्रदेश संसदमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीको भाषणकै कारण नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएको दाबी गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष संविधान संशोधनको विषय मुख्यमन्त्री राउतले उठाउँदा त्यसलाई मन नपराएर नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएको दाबी सुमनको थियो ।

    के भन्छ राजपा ?
    केन्द्रीय सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएपछि राजपा नेपाल बाहिर बसेर त्यसको फाइदा लिने दाउमा छ ।

    राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले भने, ‘हामीले राखेका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुने छैनौँ । उपेन्द्र यादव सहभागी भए पनि यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

    फोरम नेपालले गरेको निर्णयको जवाफ जनताले दिने बताउँदै उनले आगामी रणनीतिको बारेमा राजपा नेपालको बैठकले थप निर्णय लिने कुरा सुनाए ।

    फोरम नेपालले सरकारमा जाने सहमति गरेपछि राजपा नेपालले सोमबार बैठक बोलाएको थियो । तर अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय राजकिशोर यादव र शरतसिंह भण्डारी नेपाल बाहिर भएका कारण बैठक बस्न सकेन । उनीहरू फर्केलगतै बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने राजपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

     

    नेकपाले दुई नम्बर प्रदेशको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा अब नेपालले के गर्छ ? त्यतातिर सबैको ध्यान गएको छ ।

    केन्द्रमा फोरम सरकारमा रहने र राजपा बाहिर बसेपछि प्रदेशमा पनि राजपाले फोरमको साथ छाड्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

    तर महासचिव सुमन भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा सरकार छाड्ने अवस्था आएको छैन । हामीले फोरम नेपाललाई साथ दिन्छौँ । तर यसका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि सुध्रिएर आउनुपर्छ ।’

    राजपाका अन्य नेताहरू चाहिँ केन्द्रमा फोरमले राजपाको साथ छाडेपछि प्रदेशमा उसको साथमा रहने वा नरहने भन्ने बहसको विषय रहेको बताउँछन् ।

    प्रदेश २ को सरकारको भविष्य

    फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेसँगै मधेसमा उसको आलोचना पनि सुरु भएको छ ।

    सविधान संशोधनको स्पष्ट खाका वा धारणा नआउँदै सरकारमा सहभागी हुनु गलत रहेको धारणा मधेसमा पाइन्छ ।

    पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘फोरम नेपाल अहिलेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु राम्रो होइन् । यसले मधेसलाई भलो गर्ने छैन । फोरम र राजपा नेपालले संंविधान संशोधनको विषयमा अडान लिइरहेको थिए । त्यसको टुङ्गो नलागी एकाएक सरकारमा सहभागी हुने सहमति गर्नु राम्रो होइन ।’

    फोरम नेपाल केन्द्रमा सरकारमा सहभागी भए पनि यसको प्रभाव प्रदेश २ मा पर्न नहुँने र  त्यहाँको गठबन्धन कायम रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

     

    रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कर्णले भने, ‘राजपा नेपालले पनि प्रदेश २ को सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने दुस्साहस ग¥यो भने यो धेरै ठूलो भूल हुनसक्छ । यसले राजपा नेपाललाई मात्र होइन, पूरै मधेसलाई क्षति गर्न सक्छ । त्यसैले जनताको म्यान्डेटअनुसार बनेको यो सरकारबाट राजपाले समर्थन फिर्ता नलिँदा राम्रो । फोरमले पनि केही नगर्दा राम्रो ।’

    प्रदेश २ का राजधानी जनकपुरमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका वृजकुमार यादवले पनि फोरम नेपाल केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुँदैमा प्रदेश सरकारमा तत्कालै कुनै असर नपर्ने विश्लेषण गरे ।

    उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको काम कारवाही सन्तोषजनक नभएपछि फोरम नेपाल र राजपा नेपालले समीकरण चेन्ज गर्ने त्यस्तो कुनै रिस्क लिने छैन जस्तो लाग्छ ।’

    नेकपाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदा केही हलचल भए पनि त्यसले खासै असर नपर्ने उनको विश्लेषण छ । प्रतिपक्षको मान्यता नदिएको आक्रोशमा समर्थन फिर्ता लिएका हुनाले यसले समीकरणमा खासै असर नपर्ने पत्रकार यादवको भनाइ छ ।

    त्यसो भए अब के हुन्छ त ?

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र्र मोदी समक्ष दिएको मन्तव्यपछि सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिँदा मुख्यमन्त्री राउतले ‘मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने छाडौँला, तर मधेसी जनताको हकहितमा आफू बोलिरहने’ अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

    केन्द्र सरकारका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा तानिए पनि मुख्यमन्त्री राउतले आलोचना गर्न छाडेका थिएनन् ।

    सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या सञ्चार माध्यममा अन्तरवार्ता दिँदा होस् केन्द्र सरकारको टिप्पणी गर्न बाँकी राखेका थिएनन् ।

    यो विषयमा उपेन्द्र यादवले जेठ ११ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई निकै सम्झाएका थिए । फोरम नेपालका प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई समेत राखेर अध्यक्ष यादवले केन्द्र सरकारको बारेमा कडा आलोचना नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

    केन्द्र सरकारको बारेमा यसरी जथाभावी बोलेपछि प्रदेशमा काम गर्न नसकिने भन्दै जथाभावी टिप्पणी नगर्न अध्यक्ष यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई सुझाव दिएका थिए ।

    तपाईंले जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदा मलाई केन्द्रमा काम गर्नसमेत असजिलो भइरहेको छ ।

     

    ‘त्यसैले टिप्पणी गर्दा ख्याल गर्नुस्’ उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई भनेका थिए, ‘प्रदेश २ को कामकारवाही सन्तोषजनक छैन । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिएर काम गराउनुस् । कुरा गरेर मात्र हुँदैन, काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ ।’

    अध्यक्ष यादवले यसरी सम्झाएपछि मुख्यमन्त्री राउत झस्किएका छन् । उनी आफ्नो मन्तव्यप्रति सचेत पनि भएका छन् । उनी आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति कति सचेत भएका छन्, त्यो कुराको पुष्टि अमेरिकामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत दिएका अभिव्यक्तिबाट हुन्छ ।

    आफ्नो भाषणमा सधँै केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्री राउत पछिल्लो समय निकै सजग भएको देखिन्छ ।

    पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने छन् भन्ने कुरा राउतले पनि भेउ पाइसकेका छन् ।

    राजपा नेपालले छाडेपछि उपेन्द्र यादवले त्यसका लागि थप केही गर्नैै पर्दैन ।

    त्यसपछि पनि भएन भने मुख्यमन्त्रीको काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाउन सकिने स्रोतहरू दाबी छ ।

    यद्यपि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा राजपा नेपालसँगका गठबन्धन नतोड्ने बताएका छन् ।

    तर राजनीतिमा सबै कुरा दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने सङ्केत पनि उनले गरे ।

    अब विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

    प्रदेश २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारलाई अहिले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने स्थिति देखिएको छ । प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले गठबन्धन दल राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्र मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत माग्नु पर्ने स्थिति आउने बताएका छन् ।

    सभामुख यादवले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको गठबन्धन तत्काल नढल्ने बताएको राससमा उल्लेख छ ।

    सभामुख यादवले भनेका छन्, “राजपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको भए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । राजपा सरकार मै छ ।’

     

    कानूनतः सरकार बाहिर रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा कुनै असर पर्दैन । नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । सदनमार्फत सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि कानूनतः अब नेकपा प्रतिपक्षी दल बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

    सदनमा नेकपाको सदस्य संख्या ३२ छ । अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पाएको काँग्रेससँग १९ सांसद छन् । नेकपा ठूलो प्रतिपक्षी दल बनेपछि अब यो हैसियत उसले नै पाउने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अब हुने सदनको बैठकमा नेकपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाउने तयारी सरकारले गरेको बताइएको छ ।

    प्रदेशसभामा १०७ सिट छ जसमा फोरम–राजपा गठबन्धनसँगै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या छ ।

    सरकार गठनका लागि ५४ सिटको आवश्यकता पर्छ । गणितीय आधारमा बाँकी सबै दल एक हँुदा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट संख्या अपुग हुने देखिन्छ । नेकपा, काँग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रको सिट संख्या जोड्दा ५३ मात्र पुग्छ

    सम्बन्धित खवर