नेपाललाई परनिर्भर बनाइराख्ने नयाँ दिल्लीको मानसिकतालाई काठमाडौंको गतिलो जवाफ

नेपाललाई परनिर्भर बनाइराख्ने नयाँ दिल्लीको मानसिकतालाई काठमाडौंको गतिलो जवाफ

  • , 6.1K जनाले हेर्नुभयो
  • 6.1K
    SHARES

  • नेपाललाई परनिर्भर बनाइराख्ने नयाँ दिल्लीको मानसिकतालाई काठमाडौंको गतिलो जवाफ

    काठमाडौं । जे भन्यो त्यही मान्छन्, हेपेर नभए फकाएर अघि बढ्ने विगतको भारतीय मानसिकतालाई यसपटक काठमाडौंले गतिलै जवाफ दिँदा नेपालको बाणिज्य क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । हरेक मामिलामा हेपिदै आएको नेपाललाई परनिर्भर नै बनाइर ाख्ने भारतीय चाला यसपटक हच्किदा समानताको आधारमा सम्बन्धमा जोड दिएको नेपालको अडान पूरा हुने संकेत पनि देखा परेको छ ।

     

    काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा नेपालले आफ्नो हितका हरफहरुलाई एक इञ्च पनि छोडन मानेन । फलत नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवहन सम्बन्धि महत्वपूर्ण सन्धिहरूका विषयहरु उठान हुन पुग्यो । भारत हुँदै बिभिन्न वस्तुहरु नेपाल भित्रयाउँदा रहेका झन्झटिलो प्रक्रिया सरल पार्नेदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने विषयमा सम्म सहमति भएको छ ।

    भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिदैं गएपछि नेपालले व्यापार सन्धि परिमार्जन गरी नवीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । यस्तै, बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि विपरीत नेपालको कृषि उपजको निकासीमा भारतले अवरोध लगाएको विषयले पनि स्थान पाएको थियो । त्यसो त नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधामा प्रवेश दिँदै आएपनि भारतले भने नेपाली कृषि उपजलाई विभिन्न वहाना झिकेर निकासीमा अवरोध गर्दै आएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र व्यापार र पारवहन सन्धिसम्बन्धि संशोधनको प्रक्रिया थालिने आपसी सहमतिपछि बैठक सम्पन्न भएको बाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    बैठकमा नेपाली वस्तुमा लगाइएको गैरभन्सार अवरोधका विषयदेखि भारतसँग करिब साढे ६ खर्ब व्यापार घाटाका विषयहरुमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसो त नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा सन्धि भएको थियो । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि निकै पुरानो भएकाले समयअनुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भन्दै नेपालले परिमार्जन गरी नवीकरण गर्न अडान राखेको छ ।

    पारवहन सन्धिअन्तर्गत रेलवे सुविधाका विषयमा सन् २०१२ देखि दुवै पक्षको बैठक नबस्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले नेपालसँग जोडिएका रेल पूर्णरूपमा डिजेल र कोइलामा आधारित भएकाले नेपालले इलेक्ट्रिकमा आधारित रेलमार्ग विस्तारका विषयमा पनि मुद्दा उठान गरेको छ ।

    सहमतिका बुँदा
    व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन र परिमार्जन ।
    नेपाली कृषि उपजको निकासी अवरोध हटाउने ।
    नेपाल–भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन र नवीकरण ।
    व्यावसायिक घरानाको फोरम निर्माण ।
    कोलकता वन्दरगाहमा अवरोध हटाउने ।
    स्वचालित भन्सार पासको व्यवस्था ।
    भैरहवा र नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण ।
    जल मार्गको बाटो र विन्दुको अध्ययन गर्ने ।

    सम्बन्धित खवर