नयाँ सरकार हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने र माग्ने पक्षमा नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिँदै अघि बढ्ने संकेत गरेको छ । त्यसैले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग कुनै विशेष आयोजना माग गरेनन्, बरु उल्टै भारतले उपहार स्वरुप बीरगन्ज काठमाडौं रेल सेवा निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखे ।
नेपालले त्यसै भन्छौं भने हुन्छ भनेर फर्कियो । केहीले उक्त कुरालाई सहमति र केहीले सम्झौता भइसकेको भनेर समाचार बनाए पनि भित्री कुरो भने नेपाल सरकारले परियोजना तयार पारेपछि मात्रै सहृदयी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुलाई निर्माण गर्न दिने नीतिमा अघि बढिरहेको छ ।
भारतले उपहार स्वरुप निर्माण गरिदिने भनेकै परियोजना सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रेल विभागका अनुसार काठमाडौं–बीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई दिइएको हो । सरकारले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि गरेको टेण्डर आह्वानमा सहभागी दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई छनौट गरेर सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको रेल विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रबक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायले भने, ‘लगानीको मोडालिटीको विषयमा पछि राजनीतिक तहमा छलफल हुन्छ, अहिले सम्भाव्यता अध्ययन हामी आफैले सुरु गरेका छौं ।’
काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको लम्बाई करिब १०० किलोमिटरको अनुमानित लागत ३ खर्ब हारहारीमा अनुमान गरिएको विभागको भनाई छ । कोरियाको सुसुङ कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ भने त्यसपछि नेपालले डिपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
उता, चीनसँगको सहकार्यमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गको निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । नयाँ सरकार बनेपनि केही ढिलाई भएका आयोजनाको लागि सरकारले चीनलाई अनुदानमा निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा चीनले औपचारिक रुपमा निर्णय गरिसकेको छैन । गत साता परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपालले प्रस्ताव गर्नुअघि नै चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिने प्रस्ताव नेपाललाई पठाइसकेका कारण उक्त विषय नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ भने होइन । चीनले रेलमार्ग मात्रै नभएर ट्रान्स हिमालयन कनेक्टीभिटीको एजेण्डा उठाएको छ । जसमा आई–वे निर्माण भई सञ्चालनमा आएपनि व्यापारिक कारोवार हुन सकेको छैन । चिनियाँ आईटी कम्पनी र नेपाल टेलिकमबीच इन्टरनेट सेवा आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि व्यापारिक कारोवार हुन सकेको छैन ।अमेरिका नेपाल
