के संचारमन्त्रीले भने झैँ विदेशबाट नेपालमा ल्याउनै नपाइने हो त मोबाइल फोन ? खास यस्तो रहेछ वास्तविकता (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)

के संचारमन्त्रीले भने झैँ विदेशबाट नेपालमा ल्याउनै नपाइने हो त मोबाइल फोन ? खास यस्तो रहेछ वास्तविकता (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)

  • , 3.5K जनाले हेर्नुभयो
  • 3.5K
    SHARES

  • के संचारमन्त्रीले भने झैँ विदेशबाट नेपालमा ल्याउनै नपाइने हो त मोबाइल फोन ? खास यस्तो रहेछ वास्तविकता (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)

    काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले केही दिनअघि आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरी मोबाइल चलाउन नदिने बताए। यसले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दर्ता नगरेको मोबाइल चलाउन नदिने तयारी गरिरहेको छ। चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्न र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।

    सरकारको जून तयारीले खासगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ध्यान खिचेको छ। अब बिदेशबाट फर्कदा मोबाइल ल्याउन नपाइने भनेर प्रचार गरिएको छ।

    तर, त्यो झुटो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदेशमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल बिदेशबाट ल्याउन पाउनेछन। सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन,‘मोबाइल ल्याउन नपाउने भन्ने होइन, ल्याउन पाइन्छ, तर दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ भनेको हो।’

    आईएमई नम्बर दर्ताका लागि एयरपोर्टमा डेस्क राखिने र त्यसलाई बिदेशबाटै फारम फर्न मिल्ने गरी अनलाइन सिष्टम समेत बनाउन लागिएको मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल लाइभसँग बताए।

    आईएमईआई नम्बर दर्ताका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको लागि अझ सहज हुने गरी आफुहरुले योजना बनाएको उनले बताए। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट मोबाइल ल्याउदा कुनै पनि प्रकारको भन्सार पनि नलाग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

    देशमा ठुलो मात्रामा तस्करी गरेर मोबाइल भित्राइएको गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। यसबाट मोबाइलबाट हुने अपराध धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन। कुन मोबाइल कसको नाममा दर्ता छ भन्ने पत्ता लाग्ने भएकाले अपराध नियन्त्रण सहज हुने छ।

    सबैजसो देशमा आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेका मोबाइल प्रयोग गर्न दिइन्न। नेपालमा पनि सरकारले मोबाइल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो।

    यो पनि पढ्नुहोस् :

    काठमाडौं- माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र संर्घष ग¥यो । उक्त समयमा उनीहरूलाई धेरैले जंगली पनि भन्थे । राजनीतिक भाषामा भूमिगत वा जंगल बास पनि भनिन्थ्यो ।

    लडाइँकालमा जंगल, शहर, गाउँ जहाँ भएपनि जंगलसँग उनीहरूको आत्मीय साइनो थियो । शान्तिकालीन वा गणतन्त्र प्राप्तिपछि जबजब माओवादी नेताहरू वन मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आउँछन् जनतामा केही नयाँ आशा पलाएर आउनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लोपटक मन्त्री बनेर आएका मातृका यादवले केही आशा जगाएकै हुन् ।

    उनले वनमा भएको चौतर्फी दोहन रोक्न भूमिका खेले । नदी उत्खनन् गर्ने तथा काष्ठ व्यवसायीबाट वन विकास कोषमा रकम संकलन गराए । खोटो संकलनदेखि वन पैदावारको चोरी निकासी तथा रक्तचन्दनको तस्करी रोक्न उनी सफल भए भने वन पैदावारको टाँचामा समेत एकरूपता ल्याएका थिए ।

    मातृकाको पालामा वन क्षेत्रको सुधारमा धेरै सकारात्मक काम भएका थिए । अलिकति सनकी र हक्की स्वभावका मानिने मातृका लामोसमय वनमन्त्री भएर बस्न सकेनन् ।

    त्यसपछि अर्का माओवादी नेता अग्नि सापकोटा मन्त्री भएर वन मन्त्रालय आएपनि सापकोटाको कार्यकाल मातृकाको जस्तो रहन सकेन । सापकोटा विवादमा नपरे पनि उनले देखाउने खालका काम भने खासै गर्न सकेनन् । पार्टी निकटका वन कर्मचारीलाई आकर्षक स्थानमा पठाए तर मन्त्रालयको सुधारमा उल्लेखनीय काम देखाउन नसकी उनी बाहिरिएका थिए ।

    पछिल्लो पटक शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेर वनमन्त्रालय आएका छन् । उनी आउँदा पनि जनआशाका चाङ जीवित छन् । हुने विरुवाको चिल्लो पात र नहुने विरुवाको खस्रो पात भनिन्छ ।

    अहिलेसम्म मन्त्री बस्नेतको चिल्लो पात देखिएको छैन, बरु खस्रै छ । बस्नेत मन्त्री भएर आएपछि उनका सामु मुख्य काम मन्त्रालयकोे पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउनु रहेको छ । लामो समयदेखि मन्त्रालय अन्र्तगतका क्षेत्रीय, तथा जिल्ला तहका कार्यालय र कर्मचारी केन्द्रमै राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ ।

    अहिलेसम्म वनका संरचना मिलिनसकेको हुनाले तिनमा कार्यरत कर्मचारी यता कि उताको अवस्थामा छन् । उनीहरू आफू कताको कर्मचारी हुँ भन्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसमाथि वनमन्त्रालयले एउटा अर्धन्यायिक निकाय पनि हो ।

    यसले जिल्ला जिल्लामा न्याय निसाफ पनि गर्ने गरेको छ । त्यसपछि मन्त्री बस्नेतको अर्को काम लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेका सहसचिव, उपसचिव स्तरका वन कर्मचारीको सरुवाको काममा कलम चोब्नु पनि हो ।

    प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने यस किसिमका सरुवा लगभग चार वर्षदेखि हुन सकेको छैनन् । अधिकांश जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृत डिएफओहरू तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै जिल्लामा छन् ।

    त्यस्तै विभाग र मन्त्रालय अन्तगर्तका विभाग र महाशाखा प्रमुखहरू पनि फेरबदल गर्नु जरुरी छ । परम्परागत र पुरानै शैलीले मन्त्रालय चल्ने र चलाउने भए नयाँनयाँ मन्त्रीको आवश्यकता पर्ने नै थिएन । अहिले विशेष गरी चुरे मधेस विकास समितिको काम प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा फिल्ड भ्रमण भन्दै बजेटमात्रै सिध्याउने काम भइरहेको छ ।

    चुरे र भित्री मधेसका खोला तथा खहरेमा कहिलेबाट सफा पानी बग्लान् मन्त्रीले यस प्रश्नको जवाफ दिन सक्लान् त ? चुरे संरक्षणमा हालसम्म भएको कामकारवाहीको लेखाजोखा कसले गर्ने ?

    तराईका गाउँ र जंगल आसपासका ससाना पोखरी र सामाजिक संस्थालाई बजेट वितरण गरेर मात्र पक्कै चुरे संरक्षण हँुदैन । चुरे संरक्षणका लागि भएका ठोस कार्यक्रम सर्वसाधरणले कहिले देख्न पाउलान्, उनीहरू त्यो प्रतीक्षामा छन् ।

    त्यस्तै स्वदेशको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुधार गरेर देशव्यापी कार्यक्रम पनि लागू गर्नुपर्ने आवश्यता देखिन्छ । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा फरकफरक किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी काठ र काष्ठजन्य उद्योेगको बजार विस्तार पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    तराई र भित्री मधेसका जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनबीचका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै परिमार्जित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन् ।

    त्यसैगरी पछिल्लो समयमा विभिन्न वन क्षेत्रमा बाटो निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् । यस क्रममा बढ्दो मात्रामा प्रयोग हुने स्काभेटरको प्रयोग पनि चानचुने चुनौतीपूर्ण छैन ।

    त्यसका लागि वन कर्मचारीहरू पछिल्लो समय स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट पटकपटक कुटाइ खान बाध्य भइरहेका छन् । तराईका जिल्लामा वर्षातका बेला हुने ठूलाठूला बाढी पहिरो रोक्न भू तथा जलाधार संरक्षण विभागलाई संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

    त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कामचलाउ भएको मौका छोपेर वन सचिव डा. युवकध्वज जिसीले दर्जनौं जिल्लामा चलाएको संगिनी सुईको इन्जेक्सन अथार्थ तीन महिने काज सरुवा फिर्ता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रीको काँधमा छ ।

    मन्त्री बस्नेतले दर्जनौं जिल्लामा भएका यी काज सरुवा फिर्ता गरेका खण्डमा मन्त्री र सचिव जिसीबीच दूरी बढ्नेछ । अधिकांश वन कार्यलयमा काजमा पठाइएका उपसचिव मज्जाले कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

    सचिवले गरेका काज सरुवा वनमन्त्री बस्नेतले फिर्ता गरे सचिव नैतिक रूपमा संकटमा पर्नेछन् । आफूले गरेका काज सरुवा आफैँले बदर गर्नुपरे सचिव जिसीलाई ठूलो मार र भार पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । शायद वनमन्त्री बस्नेतले सचिव जिसीलाई हटाएर नयाँ सचिव डा. विश्वनाथ ओलीलाई नल्याउनुमा धेरै स्वार्थ गाँसिएको पनि हुनसक्छ ।

    डा. ओली आफ्नो स्पष्ट अडान तथा मन्त्रीको स्वार्थ गाँसिएको काममा उनको स्पिरिटअनुसार काम नगर्ने भएकाले पनि सचिव जिसीलाई राखिराखेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    मन्त्रीहरूले सचिव आफ्नो पछिपछि कुद्ने, आफूले लगाएको तोक र सोचमा साथ दिने व्यक्ति मात्रै खोजीखोजी ल्याउने परम्परा नै छ । अहिलेसम्म अधिकांश मन्त्रीले आफ्नै इच्छामा आफ्ना पछिपछि कुद्ने सचिव नै ल्याउँदै आएका पनि छन् ।

    हालसम्मको इतिहास यस्तै रहेको छ । त्यस्तै वनमन्त्री बस्नेतले अहिलेसम्म काम देखाउन नसक्नुको पछाडि मन्त्रालय अन्तर्गतका सुभेच्छुक र भ्रातृ संगठनको टिम ओर्क नमिलेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

    वन तथा वातावरण बुझेका उच्च तहका कर्मचारीहरू कोही जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुखमा जानै मात्र खोज्नु तथा केही आकर्षक वातावरण विभागको महानिर्देशकमा लालयित भएर भाग्न खोज्नु तथा अन्य आंैलामै गन्न सकिने राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कर्मचारी आआफ्नो दुनो सोझ्याउनैमा व्यस्त देखिएका छन् ।

    वनप्रशासन बुझेका सहसचिव स्तरका एकथरि उच्च कर्मचारी यतिबेला आफ्नै सेटिङ मिलाउने धुनमा छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता पनि आआफ्नो दरबन्दी मिलाउनमैै व्यस्त छन् । यसैगरी कोही एकदुई महिने विदेश भ्रमण स्वीकृत गराएर यता न त्यताको सेटिङमै भेटिन्छन् ।

    मन्त्रीको सचिवालयमा अन्यत्रबाट सहयोग गर्न आएका र वनमा रहेका कर्मचारी भने मन्त्रालयको भ¥याङ उक्लँदै र ओर्लिदैमा ठिक्क छन् ।

    सम्बन्धित खवर