कामै नगर्ने पत्नीलाई सरकारी तलब दिलाउदै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि जीवननिर्वाह भत्ता लिएको खुलासा

कामै नगर्ने पत्नीलाई सरकारी तलब दिलाउदै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि जीवननिर्वाह भत्ता लिएको खुलासा

  • , 3.6K जनाले हेर्नुभयो
  • 3.6K
    SHARES

  • कामै नगर्ने पत्नीलाई सरकारी तलब दिलाउदै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि जीवननिर्वाह भत्ता लिएको खुलासा

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छ वर्ष यतादेखि विशिष्ट श्रेणीको जीवननिर्वाह भत्ता लिँदै आएको खुलेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा सख्त घाइते भएका व्यक्तिलाई सरकारले जीवननिर्वाह भत्ता दिँदै आएको छ ।

    सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका कर्णालीवासीका लागि विशिष्ट र प्रथम श्रेणी गरी दुई किसिमका भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ । शाहीले ६ वर्षदेखि निरन्तर विशिष्ट श्रेणीको घाइतेले पाउने मासिक १२ हजार चार सय रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता लिँदै आएका छन् ।

    जीवननिर्वाह भत्ता लिने क्रम उनी सभासद् तथा ऊर्जामन्त्री हुँदा पनि कायम थियो । स्थानीय शान्ति समिति कालिकोटले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका एक सय ३४ जनालाई भत्ताका लागि सिफारिस गरे पनि उनीहरूले राहत पाएका छैनन् ।

    सरकारले प्रदान गरेको जीवननिर्वाह भत्ता लिनेमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीसहित ६५ जना छन् ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शाहीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौंको खाता नं. १४३०००२१२८५१० मा हरेक महिना १२ हजार चार सयका दरले चौमासिक रूपमा भुक्तानी दिँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार यो वर्षको कात्तिकमा पनि उनको खातामा रकम गइसकेको छ ।

    स्मरणीय छ केहि दिन अघि यिनै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नी श्रीमतीलाई काम नै नगराइकन घरमै बसीबसी सरकारी स्कुलको तलबभत्ता पनि दिलाउदै आएको खुलासा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले गरेको थियो ।

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकी पत्नी चन्दाकुमारीले घरमै बसी-बसी एक दशकदेखि सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाएको खुलेको छ । पचालझरना गाउँपालिका-९ स्थित कालिकादेवी आधारभूत विद्यालयमा ०५४ भदौ ११ मा अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिएकी उनले ०६४ सालदेखि विद्यालय जान छाडे पनि घरमै बसेर तलब खाइरहेको खुलेको हो । ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभामा महेन्द्रबहादुर निर्वाचित भएपछि उनी पतिसँगै काठमाडौं बस्दै आएकी थिइन् ।

    प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको मिलेमतोमा चन्दालाई चार÷चार महिनामा एकैचोटी हाजिरी गरी तलब दिने गरिएको छ । राजीनामा स्वीकृत भएको मितिपछि पनि उनले तलब बुझेको स्रोतको दाबी छ ।

    एक स्थानीयले भने, ‘गाउँमा उनको विरोध गर्ने मान्छे नै नभएका कारण अनियमितता गर्न सहज भएको हो ।’ती गाउँलेले भने, ‘गाउँमा कांग्रेस-एमाले कार्यकर्ता कम छन् । माओवादी केन्द्रको बाहुल्यता भएकाले पनि कसैले बोल्न सकेनन्।’

    अन्नपूर्ण पोस्टबाट

    सम्बन्धित खवर