प्रधानमन्त्री ओलीले पदको दुरुपयोग गरे : कृष्ण खनाल

प्रधानमन्त्री ओलीले पदको दुरुपयोग गरे : कृष्ण खनाल

  • , 10.2K जनाले हेर्नुभयो
  • 10.2K
    SHARES

  • प्रधानमन्त्री ओलीले पदको दुरुपयोग गरे : कृष्ण खनाल Nepalese Prime Minister Khadga Prasad Oli announced his resignation from his post at the parliament in Kathmandu, Nepal on July 24, 2016. Prime Minister Khadga Prasad Oli has resigned from his post shortly before he faced a no-confidence vote he expected to lose . (Photo by Sunil Pradhan/NurPhoto)

    २० वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री एवं संघीयताका जानकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै निश्चित चुनाव क्षेत्रमा यो–यो विकास योजनाहरु समावेश गर्नु भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्नु पदको दुरुपयोग ठहरिने खनालको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले गत चैत २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर झापाका विभिन्न ६८ वटा योजनाहरु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को योजना (बजेट) मा समावेश गरिदिन भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई राजनीतिशास्त्री खनालले ‘पदीय दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखेको पत्रबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले झापाको मात्रै विकास र समृद्धिको कुरा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन्, सांसदमात्रै ठहरिए । साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्वाचन क्षेत्रको, पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त ।’
    यो पनि पढ्नुहोसआफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रधानमन्त्रीले थमाए ६८ योजना

    राजनीतिशास्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाको समेत आलोचना गरेका छन् । खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगका रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।’

    नेपालमा अहिले संघीयताको अभ्यास संविधानमा मात्रै सीमित भएको खनालले गुनासो पोखे । प्रदेश सरकार र पदाधिकारीहरु बाहेक पुरानै पञ्चायतकालीन मानसिकता यथावत रहेको खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

    खनालको संक्षिप्त प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–
    पञ्चायतकालमा मलाई कहिलेकाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो, राजाकेन्द्रित आदेशमुखी विकासको संस्कार थियो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही छ । प्रधानमन्त्री बाहिर जिल्लातिर जाँदाखेरि त्यहीँ नै पार्टीका कार्यकर्ताले निवेदन हाल्दै यहाँ यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो भन्ने र तोक लगाउँदै हिँड्ने चलन थियो पञ्चायतकालमा ।

    अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगको रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।

    हो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ कि प्रधानमन्त्रीले ५० वटा, २ सय वटा, ५ सयवटा यस्ता कार्यक्रमहरु राख बजेटमा भन्न सक्छन् । तर, त्यो समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा हुनुपर्‍यो। अहिले जुन समृद्धिको नारामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो सुविधा पनि हुनुपर्दछ, उनको त्यो एउटा हैसियत पनि हो । मुलुकको समृद्धिलाई ड्राइभ दिने उनको हैसियत हो । त्यसका लागि उनले दुईसय÷पाँचसय कार्यक्रमका लागि योजना आयोगदेखि लिएर सबैलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । झापाको मात्रै लेखेर दिने हो भने त उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन् नि । एउटा सांसदको मात्रै भयो उनको हैसियत ।
    यो पनि पढ्नुहोसबजेट माग्दै सभामुख महराले पठाए २०० योजनाको सूची
    साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने उनको निर्वाचन क्षेत्रको, अनि पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त । पदको दुरुपयोग भयो ।

    ‘संघीयता छ, संघीयता छैन’

    संघीयताको एउटा मोटो ढाँचा हामीले संविधानमा स्वीकार गर्‍यौं । त्यसै अनुसार प्रदेश बन्यो र प्रदेशको सरकार छ । यत्ति हो संघीयतामा, अरु यसको स्पिरिट र सारतत्वहरु त्यहाँ प्रायः छैन भने हुन्छ । केही मानिसहरुलाई व्यवस्थापनको ठाउँ भयो ।

    किन यस्तो भयो भने संघीयताका लागि दबाव दिने शक्तिहरु पनि कमजोर भए । त्यही प्रदेश २ मा अलिकति छ, अरु बाँकीलाई त संघीयता चाहिएकै होइन । अरु छ वटा प्रदेशका जो सरकार प्रमुखहरु छन्, तिनका लागि संघीयता किन चाहियो र ? फेरि एउटै पार्टीको सरकार छ, त्यही कमाण्डले चलिहाल्छ । त्यसकारण विकास योजना र बजेटको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि धेरै कुरामा हामी संघीयताको अभ्यासमा छैनौं । संघीयता छ पनि, छैन पनि । संघीयता छैन भनौं भने संविधानमा छ । प्रदेश छ । प्रदेशको सरकार छ । प्रदेशको संसद छ । संघीयताका केही देखिने आवरणहरु हामीसँग छन् । तर, छ भनौं भनेदेखि केही पनि अधिकार छैन । केही पदाधिरकारीमात्रै छन् संघीयताका नाममा । मुख्यमन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश मन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश प्रमुखहरु होलान् । केही मानिसहरुलाई पद र सुविधा प्राप्त छ संघीयताका नाममा । यो भन्दा बढ्ता भएको जस्तो लाग्दैन ।

    सम्बन्धित खवर