संसदीय उपसमितिले थाल्यो निजगढ विमानस्थल अध्ययन

संसदीय उपसमितिले थाल्यो निजगढ विमानस्थल अध्ययन

  • , 13.6K जनाले हेर्नुभयो
  • 13.6K
    SHARES

  • संसदीय उपसमितिले थाल्यो निजगढ विमानस्थल अध्ययन

    संसद्‍को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लाखौं रूख काट्नु ठीक कि बेठिक बन्ने बहस भइरहेका बेला यसबारे अध्ययन थालेको छ । विमानस्थल बन्नुअघि नै ठूलो परिमाणमा रूख कटान गरी विमानस्थल बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई अध्ययन थालेको हो ।

    कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा प्रदीप गिरि, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले निवेदन दिएपछि समितिले नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई लिएर उत्पन्न वातावरणीयलगायत विवादको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भनिएको छ ।

    विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख ५० हजार रूख कटानी गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टर जंगलमा फैलिएका ७ लाख ६९ हजार रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव पर्यटनको थियो ।

    उपसमितिका सदस्यहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमाथि अध्ययन सुरु गरेका छन् । पाँच सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन समिति सचिवालयले शुक्रबार साँझ समितिका संयोजक नेपाल तथा सदस्यहरू चाँदतारा कुमारी, राजभण्डारी, दीपकप्रकाश भट्ट र निर्जला राउतलाई दिने तयारी गरेको थियो । प्रतिवेदन अस्पष्ट, लामो र क्लिस्ट भएकाले यसबारे एकै दिनमा पूर्ण अध्ययन गरी निचोड निकाल्न मुस्किल भएको उपसमितिका एक सदस्यले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    ‘प्रतिवेदन मैले पाएँ, यो साह्रै भेग (अस्पष्ट) छ,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपसमितिका सदस्य राजभण्डारीले भने, ‘अहिले म यसको अध्ययन गर्दैछु ।’ समितिका कांग्रेस सदस्यहरूले ईआईए प्रतिवेदन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै समितिमा निजगढ विमानस्थलका लागि पुन: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

    ‘निजगढमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा मेरो असहमति छैन,’ राजभण्डारीले भने, ‘तर विमानस्थलका नाममा जथाभावी रूख काट्न पाइँदैन, कमभन्दा कम प्राकृतिक क्षतिमा यसको निर्माण गर्ने नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, गर्छाैं ।’ ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत पछिल्लो समयमा त्यसमा भएका कमीकमजोरीबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आफूहरू विमानस्थलको विरुद्धमा नभई कम क्षति गरेर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

    समितिका सदस्यहरूले गत साता भएको छलफलमा विमानस्थल बनाउन रूख काट्नु जायज भए पनि सहर बसाउन रूख काट्न नहुने धारणा राखेका थिए । प्रदेश २ मा सबभन्दा कम चार प्रतिशत मात्रै वन क्षेत्र भएकाले जतिसक्दो बढी जोगाउने गरी विमानस्थल र अरू विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने मत सांसदहरूको छ ।

    आइतबार बिहान बस्ने उपसमितिको बैठकले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने जानकारी सचिव सुरज दुराले बताए । ‘आवश्यक परे स्थलगत भ्रमणका लागि माननीयहरू निजगढ पनि जानुहुनेछ,’ दुराले भने । आइतबारको छलफलमा प्रतिवेदनका अलावा देशका विमानस्थलहरूको समग्र नीतिमाथि पनि छलपल गर्ने एजेन्डा तय भएको छ ।

    पोखरा र भैरहवासहित निर्माणाधीन विमानस्थलहरूका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश उपसमितिलाई दिइएको छ ।

    सम्बन्धित खवर