मातृभाषामै बोल : आयोग

मातृभाषामै बोल : आयोग

  • , 6.4K जनाले हेर्नुभयो
  • 6.4K
    SHARES

  • मातृभाषामै बोल : आयोग

    काठमाडौँ — भाषा आयोगले सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिले भाषासम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रममा मातृभाषामै बोल्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ । आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले यसो गर्दा सम्बन्धित मातृभाषीको हीनताबोध हट्ने र मातृभाषा प्रयोगमा प्रेरणा मिल्ने बताए ।भाषा नबुझ्नेका निम्ति अनुवाद गराउन उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । मातृभाषी समुदायमा अधिकांश कार्यक्रम नेपाली भाषामै सञ्चालन हुने गरेको छ । नेपालमा बोलिने प्राय: सबैजसो भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न सम्बन्धित समुदायले संस्था गठन गरेका छन् । ती संस्थाको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी, सदस्यले कम्तीमा मातृभाषा बोल्न जानेको र अभिव्यक्ति दिन सक्ने हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ । ‘संस्थाका पदाधिकारीहरू मातृभाषाको अभियन्ता भनेर आउँछन्,’ आयोगका उपसचिव तोयानाथ खनालले भने, ‘तर मातृभाषा जान्दैन र जान्ने कोसिस गर्दैनन् भने अभियन्ता भन्नुको औचित्य देखिँदैन ।’

    आयोगको कार्यालयमा धाउने कतिपय जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू मातृभाषा नजान्ने आएको खनालले जनाए । ‘राउटेका नाममा भाषा नजानेका मान्छे आए,’ उपसचिव खनालले भने, ‘तर, त्यसको अध्यक्ष सम्बन्धित समुदायको होइन र राउटे भाषा पनि जान्दैन । यस्तै अरू पनि होलान्, जो काठमाडौंमै बसेर एनजीओको काम गर्दै छन् ।’

    आयोगका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार सातै प्रदेशमा ७५ वटा भाषाको स्थलगत रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण थालिएको छ । तथ्यांकले १ सय २३ भाषा देखाए पनि रैथाने भाषा यकिन गर्न बाँकी छ । आयोगले ती भाषा अभिलेखीकरणका निम्ति सम्बन्धित भाषा बोल्न, लेख्न जान्ने व्यक्तिलाई विज्ञ (रोस्टर) का रूपमा सूची तयार गरेको छ जसमा ४७ संस्था र २ सय १५ जना व्यक्ति रोस्टरका रूपमा रहेका छन् ।

    प्रवक्ता भट्टराईले सम्बन्धित मातृभाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले आयोगमा निवेदन पेस गर्दा मातृभाषा र नेपालीमा अनुवाद गराएर बुझाउँदा स्वीकार्य हुने बताए । ‘कम्तीमा भाषिक संस्थाका अध्यक्षले मातृभाषामा बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नीतिले गर्दा आयोगको उद्देश्य प्राप्ति हुनेछ ।’

    मगही भाषाका विज्ञ वीरबहादुर महतोले मातृभाषामै अभिव्यक्ति दिनुपर्ने नीतिले आफूलाई हौसला जागेको बताए । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा मातृभाषामै बोल्दा समुदायका मानिसले गर्व गरेको महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘भाषा बोल्नेले नै उत्थान गरे मात्र सम्भव छ । नत्र अरूका निम्ति गरेजस्तो गरी मातृभाषा बचाउन सम्भव छैन ।’

    आयोगको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यो वर्ष केन्द्रीय भाषा संगोष्ठी, प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी गरिने छ । त्यसैगरी स्थलगत रुपमा ३५ लोपोन्मुख भाषा अभिलेखिकरण, १० वटा मातृभाषा स्तर पहिचान, १० भाषामा लोकवार्ता संकलन र ५ भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन हुनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्य र भाषिक समुदायको संलग्नतामा ती काम हुनेछन् ।

    सरकारले भर्खरै पारित गरेको ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन’मा मातृभाषामा शिक्षालाई समावेश गरेकोले आयोगले त्यसलाई पनि सकारात्मक पहल गर्ने जनाइएको छ ।

    सम्बन्धित खवर