कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेको सरकारले ठहर गरेको छ

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेको सरकारले ठहर गरेको छ

  • , 6.8K जनाले हेर्नुभयो
  • 6.8K
    SHARES

  • कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेको सरकारले ठहर गरेको छ

    काठमाडौँ– कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेको सरकारले ठहर गरेको छ ।
    उक्त घटनाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
    आज राती अबेर सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा घुपसैठ भएको दाबी गरे । उनले आन्दोलनमा कसको घुसपैठ भएको भन्नेचाही खुलस्त पारेनन् ।
    उनले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पन्तको हत्यालाई लिएर भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्न पनि कञ्चनपुरबासीसँग अनुरोध गरेका छन् ।

    द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन 

    मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन पनि  गरेको छ ।

    अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

    वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।

    त्यसैगरी बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट रु दुई अर्ब अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    ‘रिजनल कोअपरेटिभ एग्रिमेण्ट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ रिलेटेड टू न्युक्लियर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताए ।

    बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । source:ratopati

    सम्बन्धित खवर