अदालतले पुनस्थादूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले उल्टै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

अदालतले पुनस्थादूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले उल्टै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

  • , 6K जनाले हेर्नुभयो
  • 6K
    SHARES

  • अदालतले पुनस्थादूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले उल्टै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले काम गर्न पठाएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले उल्टै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

    सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएर झालाई तत्काल काममा फिर्ता गर्न भनेको भोलिपल्टै शुक्रवार आफूले दायर गरेको रिट फिर्ताको लागि उनैले निवेदन दिएका हुन्।

    झाले दायर गरेको निवेदनमा आइतवार पेशी हुने भएको छ । अदालतले रिट निवेदकलाई मु्द्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गरेपछि मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ।

    अदालतको बन्दोवस्तीको व्यवसस्था ९२ बुँदाले यदि बादीले मुद्दा फिर्ता फिर्ता लिन चाहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ।

    झाले आफूले सर्वोच्चबाट अस्थायी रुपमा न्याय पाए पनि ३ गतेको पेशीबाट पूर्णरुपमा न्याय पाउने आश रहेको बताएका थिए। तर उनले मुद्दा फिर्ता लिन किन निवेदन दिए भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन् ।

    मुद्दा फिर्ता लिएकोबारे उनलार्इ सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल स्विच अफ भएको पाइयो । अदालतले न्याय दिँदा दिँदै पनि मुद्दा फिर्ता लिनुमा शक्ति केन्द्रको दबादब परेको ब्याख्या गरिएको छ ।

    सरकारले प्रक्रिया र कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकालाई समयवाधि हुँदै हटाइएको भन्दै  न्याय माग्न पुगेका झालाई बिहीबार सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

    सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

    सुनुवाइपछि न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले उनलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश गर्दै रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश दिएको थियो  ।

    ५ वर्ष प्राधिरकणको नेतृत्व सम्हालेका झालाई देउवा सरकारले पुन: जिम्मेवारी दिएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनैलाई नियुक्त गरेका थिए ।

    गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको नियुक्ति भन्दै तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

    सम्बन्धित खवर